नियमों को दरकिनार कर महापौर की स्वीकृति बिना आयुक्त गोपाल राम ने जारी किया 4.80 करोड़ का टेंडर
अभिनव न्यूज
देश जहां एक ओर आजादी की 75 वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में बना रहा है वही राजस्थान में लोकतंत्र का बुरा हाल है। राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में मंत्री और विधायकों पर हावी अफसरशाही की चर्चाएं आम है। आए दिन गहलोत सरकार के मंत्रियों और विधायकों की पीड़ा सीएम को लिखे पत्र सोशल मीडिया या बयानों में साफ नजर आती है।
कुछ ऐसा ही हाल पिछले 3 महीने से नगर निगम बीकानेर का है। होना भी लाजमी है जहां सत्तापक्ष के विधायकों और मंत्रियों की सुनवाई नहीं हो रही तो निगम में तो फिर भी विपक्ष की महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित है। मेयर राजपुरोहित भी पूरे कायदे कानून और साहस से लोकतंत्र की रक्षा के लिए अभी हावी हो रही अफसरशाही का डट कर सामना कर रही है।ताजा प्रकरण नगर निगम द्वारा कचरा परिवहन हेतु ट्रैक्टर ट्रॉली की पुनः जारी निविदा से जुड़ा है। दरअसल नगर निगम हर वर्ष ट्रैक्टर ट्रॉली आपूर्ति...
