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बीकानेर। कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 से संबंधित समीक्षा बैठक शुक्रवार को जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक के इस दौरान पूंजी अनुदान के 11 एवं ब्याज अनुदान के 3 प्रकरणों पर चर्चा की गई। पूंजी अनुदान के जिला स्तरीय समिति क्षेत्राधिकार के 1 प्रकरण को सेटबेक एरिया के सम्बन्ध में रीको से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद अनुदान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
राज्य स्तरीय समिति क्षेत्राधिकार के पूंजी अनुदान से संबंधित 10 में से 8 प्रकरणों में कुल 313.52 लाख रुपये अनुदान राशि की अभिशंषा सहित राज्य स्तरीय समिति को प्रेषित करने तथा विस्तारीकरण (आधुनिकीकरण) से संबंधित एक प्रकरण आवेदक स्तर पर ऑनलाईन लम्बित रहने के कारण आगामी बैठक में दस्तावेजों की ऑनलाईन पूर्ति होने के पश्चात् निस्तारित करने का निर्णय लिया गया। विस्तारीकरण से सम्बन्धित 1 अन्य प्रकरण में विस्तारीकरण की शर्त पूर्ण नहीं होने के कारण निरस्त करने का निर्णय लिया गया।
ब्याज अनुदान से संबंधित 3 आवेदनों में से जिला स्तरीय क्षेत्राधिकार के 1 आवेदन में 27 हजार 978 रुपये ब्याज अनुदान के रूप में स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। राज्य स्तरीय क्षेत्राधिकार के एक आवेदन में 41 हजार 121 रुपये ब्याज अनुदान की स्वीकृति की अभिशंषा सहित राज्य स्तरीय समिति को भिजवाए जाने का निर्णय लिया गया।
बैठक में समिति के सदस्य सचिव और कृषि विपणन विभाग के संयुक्त निदेशक शशि शेखर शर्मा, अतिरिक्त जिला कोषाधिकारी नरेश राजपुरोहित, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिशाषी अभियन्ता श्री बनवारीलाल पूनिया, नाबार्ड के क्षेत्रीय प्रबंधक रमेश ताम्बिया, सेन्ट्रल कॉ-ओपरेटिव बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक सत्येन्द्र बिश्नोई, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक वीरेन्द्र नेत्रा, जिला उद्योग एवं वाणिज्यिक केन्द्र के सहायक निदेशक सुरेन्द्र कुमार, कृषि उपज मण्डी समिति बीकोनर (अनाज) एवं श्रीडूंगरगढ़ मण्डी समितियों के सचिव सहित कई अधिकारीगण उपस्थित रहे।
