अभिनव न्यूज, नेटवर्क। राजस्थान सरकार को स्टांप ड्यूटी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है।शीर्ष अदालत के एक ताज़ा फैसले को सरकार की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं कोर्ट के निर्णय के बाद वर्षों से चल रहे विवाद के ख़त्म होने के आसार भी बन गए हैं।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुरक्षित रखे फैसले पर आदेश देते हुए लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को राजस्थान सरकार के स्टांप नियमों का पालन करने को कहा है। ऐसे में अब सभी लाइफ इंश्योरेंस स्टाम्प ड्यूटी के राजस्थान राज्य में प्रभावी नियमों का आवश्यक तौर पर पालन करना होगा।
सरकार को होगा करोड़ों का लाभ
जानकारी के अनुसार इस ‘सुप्रीम’ फैसले का सीधा-सीधा लाभ राज्य सरकार को मिलेगा। वित्तीय कोष में अतिरिक्त राशि आ सकेगी। एक अनुमान के मुताबिक़ स्टांप ड्यूटी मामले में सरकार को करीब 100 करोड़ रुपए के टैक्स का लाभ मिल सकेगा।
दो दशक से चल रहा था विवाद
स्टांप ड्यूटी टैक्स से जुड़ा विवाद करीब दो दशक पुराना है। निचली अदालत से शुरू हुआ विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते-पहुंचते कई साल बीत गए। ऐसे में स्टाम्प ड्यूटी को लेकर ‘सुप्रीम’ निर्णय को वाकई में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
फैसला रखा था सुरक्षित
सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पक्षों को सुनते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। यही कारण है कि संबंधित पक्ष इस फैसले का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष सिंह ने राजस्थान सरकार का पक्ष मजबूती के साथ रखा था।
