अभिनव न्यूज, नेटवर्क। राजस्थान (rajasthan news) में पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार (ashok gehlot) के समय शुरू की गई इंदिरा स्मार्टफोन योजना (indira free smartphone yojna in rajasthan) नई बीजेपी सरकार के गठन के बाद फिलहाल अधर में है. इस योजना के तहत प्रदेश की 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं-छात्राओं को मुफ्त में स्मार्टफोन देने का लक्ष्य था. 10 अगस्त 2023 से पहले चरण की शुरूआत भी हो गई जिसमें 40 हजार महिलाओं-छात्राओं को स्मार्टफोन दिए जाने थे. नवंबर में आचार संहिता लगने के बाद इसपर रोक लग गई. तब तक सभी 40 हजार महिलाओं-छात्राओं को स्मार्टफोन नहीं मिल पाए थे.
जिन महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन नहीं मिले थे वे अभी तक अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं. हालांकि फ्री स्मार्टफोन को लेकर राजस्थान विधानसभा से बड़ा अपडेट आया है.
हाल ही में कांग्रेस विधायक विकास चौधरी ने सरकार ने फ्री स्मार्टफोन योजना को शुरू करने को लेकर सवाल किया था. इसपर कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि योजना महिलाओं को हुए लाभ और जनहित परीक्षण करके ही इसपर आगे फैसला किया जाएगा.
किसे मिल रहा था फ्री मोबाइल
अशोक गहलोत सरकार ने चुनाव से ऐन पहले इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना लागू की थी. 10 अगस्त को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम के दौरान इसकी शुरूआत की और घोषणा हुई कि पहले फेज में 40 हजार महिलाओं-छात्राओं को फ्री स्मार्टफोन दिया जाएगा. हालांकि राज्य की कुल 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं-छात्राओं को फ्री स्मार्टफोन देने का लक्ष्य रखा गया था. इसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाली छात्राएं, विधवा महिलाएं, एकल महिला पेंशनयाफ्ता और वर्ष 2022-23 में नरेगा योजना में पंजीकृत परिवारों के महिला मुखिया को स्मार्टफोन देने का लक्ष्य रखा गया था.
ऐसे मिल रहा था फ्री स्मार्टफोन
इसके लिए प्रदेशभर में बाकायदा 400 कैंप की शुरूआत की गई थी. इसके जाने के बाद लाभार्थी महिला या छात्रा के मोबाइल में जनआधार ई-वॉलेट इंस्टॉल किया जाता था. IGSY पोर्टल पर लाभार्थी का केवाईसी होता था. पैन कार्ड की डिटेल पोर्टल पर दर्ज करने के बाद लाभार्थी को 3 फॉर्म दिया जाता था. इन्हें लेकर मोबाइल कंपनी के काउंटर पर जाना होता था. वहां जाने के बाद सिम कार्ड और प्लान पसंद करना होगा. इसके बाद ये फॉर्म भरने के बाद ये फॉर्म डॉक्यूमेंट्स के साथ IGSY पोर्टल पर अपलोड होते थे. इसके बाद लाभार्थी के ई वॉलेट में 6800 रुपए क्रेडिट होता था. इस पैसे से लाभार्थी 6150 रुपए तक का मोबाइल ले सकता था. यदि इससे महंगा मोबाइल पसंद आ गया तो लाभार्थी को बाकी के पैसे कुछ अदा करने होते थे.
