अभिनव न्यूज, नेटवर्क। अपने सपनों को पूरा होते देखना किसी चमत्कार से कम नहीं है, कच्चे- पक्के झोपड़ों में गुजर बसर करने वालों के लिए अपना स्वयं का आशियाना बनाना कहां आसान था। ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना राजस्थान के बिलाड़ा के 1102 लोगों के लिए वरदान बनकर आई और इन 2 साल में इन परिवारों के लिए अपना घर बनाने के लिए 16 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृति मिल गई। गत वर्ष 28 परिवारों का यह सपना पूरा हो गया, वर्तमान में 567 परिवारों के लिए उनके आशियाने का निर्माण कार्य प्रगति पर है। यह कार्य अभी पूरा होने पर ही है कि सरकार ने 506 परिवारों के लिए उनका अपना पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी।
खुशी का ठिकाना नहीं रहा
मंगलवार को अभिजीत मुहूर्त में वैदिक मंत्रोचार के साथ पार्वती देवी धर्मपत्नी भैराराम ने अपने नए आशियाने के सामने रंगोली ओर मांडने मांड कर गृह प्रवेश किया तो इस परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। केंद्र सरकार ने इस गरीब परिवार को मकान बनाने के लिए 1 लाख 50 हजार रुपए स्वीकृत किए थे। नगर पालिका अध्यक्ष रूपसिंह परिहार, अधिशासी अधिकारी नरेंद्र काबा, सहयोगी कर्मचारी जब पार्वती देवी के गृह प्रवेश के अवसर पर पहुंचे तो ढोल थाली बजाकर उनकी अगवानी की गई। इसी तरह लीलादेवी, धर्मपत्नी रामचंद्र और नथराज सेन के मकान का भी अवलोकन किया गया। बनकर तैयार हो चुके 28 परिवारों के मकान देखते ही बन रहे थे। हर किसी के खुशी का ठिकाना नहीं था। महेंद्र ने कहा कि उसे इतनी खुशी है की मन में नहीं समा रही है।
योजना के तहत ग्यारह सौ दो पक्के मकान बनेंगे
वर्ष 2021-22 के तहत 29 परिवारों के मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और रहने के लिए सौंप दिए गए हैं। वर्ष 22-23 के तहत स्वीकृत हुई 8 करोड़ 54 लाख रुपए की राशि से 567 परिवारों के मकान का निर्माण कार्य प्रगति पर है। कई परिवारों को दूसरी और तीसरी किस्त भी जारी की जा चुकी है। वर्ष 23-24 के तहत केंद्र सरकार ने फिर 506 परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति जारी कर दी गई है।
वंचित रहे लोगों को फिर से अवसर
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को और अधिक गति देने एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से ‘आवास एप’ लॉन्च किया है। इस योजना से वंचित रह गए लोगों को एक अवसर फिर से देने के लिए देश भर में सर्वे कराया जा रहा है, जिससे सभी पंचायत समितियों नगर निकायों में गरीब लोगों को इस योजना के तहत मकान बनाने का अवसर मिलेगा।
