अभिनव न्यूज, जयपुर। राजस्थान में सार्वजनिक स्थानों पर शव रखकर प्रदर्शन करने वालों को सजा दी जाएगी. मृतक के परिजनों के साथ-साथ नेताओं को भी सजा मिलेगी. अशोक गहलोत सरकार ने इसके लिए गुरुवार को विधानसभा में विधेयक पारित कर दिया है.
इसमें प्रावधान किया गया है कि यदि कोई रिश्तेदार मृतक के शव का इस्तेमाल विरोध प्रदर्शन के लिए करता है तो उसे दो साल तक की कैद और छह महीने तक जुर्माना और जो रिश्तेदार विरोध के लिए शव का इस्तेमाल करने देगा, उसे सजा दी जाएगी। साथ ही अगर कोई नेता या गैर रिश्तेदार विरोध प्रदर्शन के लिए शव का इस्तेमाल करता है तो उसे पांच साल तक की सजा हो सकती है.
शव का अंतिम संस्कार समय पर करना होगा
बिल के प्रावधान के मुताबिक, मृतक के शव का अंतिम संस्कार समय पर करना होगा. अंतिम संस्कार में देरी तभी हो सकती है जब घर के बाहर से रिश्तेदार आ रहे हों या पोस्टमॉर्टम कराना हो. किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में यदि उसके परिजन शव को कब्जे में नहीं लेते हैं तो उन्हें एक वर्ष तक की सजा के साथ-साथ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।
इस मौके पर अधिकारी शव को कब्जे में ले सकते हैं
साथ ही अगर किसी पुलिस अधिकारी या अन्य अधिकारी को लगता है कि शव का इस्तेमाल रिश्तेदार या नेता विरोध प्रदर्शन के लिए कर सकते हैं तो वे इसे अपने कब्जे में ले सकेंगे, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी एसडीएम को देनी होगी. एसडीएम शव के अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को नोटिस भेजेंगे। इसके बाद भी अगर परिजन शव का अंतिम संस्कार नहीं करते हैं तो प्रशासन अपने स्तर पर कर सकेगा.
सरकार लावारिस शवों का जिलेवार डिजिटल डाटा बैंक बनाएगी
लावारिस शवों को डीप फ्रीजर में रखना होगा। राज्य सरकार लावारिस शवों का जिलावार डिजिटल डाटा बैंक बनाएगी. बीजेपी द्वारा इसकी तुलना मीसा कानून से करने के बाद यह बिल पास हो गया. अब यह कानून बन जायेगा. इस बीच बहस के दौरान बीजेपी विधायकों ने इसकी तुलना आपातकाल के मीसा कानून से कर दी.
नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सरकार आवाज दबाने का कानून लेकर आई है. इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।इस पर संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने विपक्ष की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि शव रखने और नौकरी व पैसे मांगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. साल 2019 से 2023 तक 306 घटनाएं हो चुकी हैं. अगर ये कानून नहीं लाया जाता तो ये आंकड़ा और बढ़ जाता.
