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राज्य सरकार प्रदेशवासियों को सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में 4 अतिरिक्त जिला कलक्टर, तीन नवीन उपखण्ड, एक नवीन तहसील, 11 क्रमोन्नत तहसील व 16 नवीन उप तहसील कार्यालयों के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन कार्यालयों के संचालन के लिए 406 नवीन पदों का सृजन भी किया जाएगा।
इसमें रावतभाटा (चित्तौड़गढ़), भीनमाल (जालौर), सीकर शहर एवं मालपुरा (टोंक) में अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय खोले जाएंगे। साथ ही, रींगस (सीकर), माधोराजपुरा (जयपुर) एवं टपूकड़ा (अलवर) में नए उपखण्ड कार्यालय खोले जाएंगे।
वहीं, टोंक के अलीगढ़ में नया तहसील कार्यालय खोला जाएगा। साथ ही राजलदेसर (चूरू), मांढण एवं प्रतापगढ़ (अलवर), रूदावल (भरतपुर), जुरहरा (भरतपुर), हदा (बीकानेर), बाटाडू (बाड़मेर), भांडारेज (दौसा), जालसू (जयपुर), पिलानी (झुंझुनूं) एवं रायथल (बूंदी) में उप तहसील कार्यालय अब क्रमोन्नत होने पर तहसील कार्यालय के रूप में संचालित होंगे।
इसके अलावा बघेरा (अजमेर), डूंगरा छोटा (बांसवाड़ा), हरसानी (बाड़मेर), ददरेवा (चूरू), बसई एवं नादनपुर (धौलपुर), नारंगदेसर (हनुमानगढ़), रेनवाल मांजी (जयपुर), चंदवाजी (जयपुर), गीजगढ़ (दौसा), बबाई (झुंझुनूं), कैलादेवी (करौली), लूणवा एवं दीनदारपुरा (नागौर), कल्याणपुर (उदयपुर) तथा रिडमलसर (श्रीगंगानगर) में नवीन उप तहसील कार्यालय खोले जाएंगे।
सीएम श्री अशोक गहलोत की इस स्वीकृति से 4 एडीएम कार्यालयों हेतु कुल 40 पद, 3 उपखण्ड कार्यालयों हेतु 36 पद, एक नवीन तहसील हेतु 25 पद, 11 क्रमोन्नत तहसीलों हेतु 209 पद एवं 16 नवीन उप तहसीलों हेतु 96 पदों सहित कुल 406 पदों का सृजन होगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट 2023-24 में विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के सुदृढ़ीकरण के लिए घोषणा की गई थी।
