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तमिलनाडु। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू पर रोक नहीं लगाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के कानून को बरकरार रखा है जो यह दावा करते हुए जल्लीकट्टू की रक्षा करता है कि सांडों को वश में करने वाला खेल राज्य की सांस्कृतिक विरासत है। सुप्रीम कोर्ट ने सांडों को वश में करने वाले खेल जल्लीकट्टू और बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति देने वाले राज्यों के कानूनों की वैधता को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
“ये मामला न्यायपालिका तय नहीं कर सकती”
सु्प्रीम कोर्ट का कहना है कि तमिलनाडु का कानून वैध है और इसमें कोई खामी नहीं है। अदालत ने कहा कि किसी राज्य की सांस्कृतिक विरासत के मसले पर निर्णय लेने के लिए विधायिका ही सबसे सही संस्था है और यह न्यायपालिका द्वारा तय नहीं की जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 2017, जानवरों के दर्द और पीड़ा को काफी हद तक कम करता है।
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