अभिनव न्यूज
जयपुर: राजस्थान में चुनावी साल शुरू होने के साथ ही सरकार जनता के साथ पशुओं को भी खुश रहने की कोशिशों में जुट गई है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में 1500 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में पक्की गौशाला का निर्माण किया जाएगा। जिसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर बनी नोडल एजेंसी के साथ मिल सरकार पशु आश्रय स्थल का निर्माण करेगी।
इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को 1 हजार 377 करोड रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। ग्रामीण स्तर पर होने वाले इस निर्माण का सरकार द्वारा 90% तक खर्च उठाया जाएगा वहीं 10% तक खर्चा स्थानीय नोडल एजेंसी को वहन करना पड़ेगा।
सरकार के फैसले के बाद अब प्रदेश के जिन ग्राम पंचायतों में गौशाला, पशु आश्रय स्थल का संचालन करने के लिए ग्राम पंचायत, स्वयंसेवी संस्था उपलब्ध होगी। वहां एक-एक करोड़ रुपए तक की राशि से गौशालाएं स्थापित की जाएंगी। इसके साथ ही साल 2022-2023 में 200 और 2023-24 में 1300 ग्राम पंचायतों में पक्के भवन स्थलों का निर्माण किया जाएगा।
जिसमें राज्य सरकार 90 प्रतिशत और कार्यकारी एजेंसी को 10 प्रतिशत खर्चा उठाना पड़ेगा। ऐसे में सरकार द्वारा निर्माण एवं संचालन के लिए साल 2022-23 में 183.60 करोड़ रुपए और तथा साल 2023-24 के लिए 1193.40 करोड़ रुपए सहित कुल 1377 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है।
बता दें कि CM गहलोत के पिछले बजट ने इसकी घोषणा कि थी। जिसके तहत प्रदेश में संचालित गौशालाओं को साल में 9 महीने का अनुदान देने के साथ ही पशुपालकों को 5 रुपए प्रति लीटर हिसाब से दूध पर अनुदान भी दिया जा रहा है।