अभिनव न्यूज।
बीकानेर: बोर्ड परीक्षाओं में शानदार नंबर लाने वाले टॉपर्स का लैपटॉप पाने का इंतजार खत्म होने वाला है। हालांकि इस बार सरकार लैपटॉप नहीं टैबलेट बांटने की तैयारी कर रही है। खुशखबरी ये है कि टैबलेट केवल 60 हजार नहीं बल्कि 93000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को बांटे जाएंगे। यानी कि मेरिट लिस्ट में 30 हजार से ज्यादा नए स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिलेगा।
लैपटॉप की बजाय राजस्थान सरकार की टैबलेट योजना का पूरा ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। उसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा, आपके लिए ला रहा है योजना से जुड़ी कुछ खास जानकारियां।
आखिर, वो 30 हजार अतिरिक्त स्टूडेंट्स कौन होंगे, जिन्हें टैब मिलेगा। ये स्कीम कब लागू होगी और कब तक टैब मिल जाएंगे। टैबलेट में क्या खास होगा, कितनी कीमत होगी और उसके फीचर्स क्या होंगे
सबसे पहले जान लेते हैं, क्या है योजना?
बोर्ड एग्जाम के टॉपर्स को लैपटॉप देने की योजना वर्ष 2013-14 से लागू हुई थी। शिक्षा विभाग की इस योजना के तहत राज्य स्तर पर कक्षा 8वीं, 10वीं / प्रवेशिका और 12वीं सभी संकायों में 75% या इससे अधिक मार्क्स लाने वाले प्रत्येक कक्षा के 6 हजार और जिला स्तर प्रत्येक जिले के 100-100 मेधावी विद्यार्थियों को, जिन्होंने 70 फीसदी या इससे अधिक अंक प्राप्त किए है। उनको इस योजना का लाभ दिया जाता है।
लेकिन 2018 के सेशन से अब तक एक बार भी लैपटॉप नहीं दिए गए हैं। हर साल जिलेवार लिस्ट तैयार तो की गई, पर शिक्षा निदेशालय ने लैपटॉप खरीदने का प्रोसेस ही शुरू नहीं किया। नतीजा यह रहा कि सेशन 2018-19, 2019-20, 2020-21 के टॉपर्स को अभी तक लैपटॉप नहीं मिल पाए। शैक्षणिक सत्र 2021-22 का रिजल्ट आने के बाद स्कूल शुरू हुए चार महीने हो गए।
आखिर लैपटॉप की बजाय टैब क्यों दे रही सरकार?
दरअसल, पिछले तीन सेशन में लैपटॉप पाने वाले पेंडिंग स्टूडेंट्स की संख्या 60 हजार से ज्यादा हो गई है। ऐसे में इस बार योजना में थोड़ा बदलाव कर उसे फ्री टैबलेट योजना कर दिया गया है। क्योंकि जितनी राशि में 60 हजार लैपटॉप खरीदे जा रहे थे, इतने पैसों में अब 93 हजार टैबलेट खरीदे जाएंगे।
चुनावी वर्ष में हुए इस निर्णय का बड़ा आधार ये है कि लैपटॉप की कीमत करीब 22 हजार से 25 हजार रुपए के बीच में आ रही थी, वहीं टैबलेट 10 से 15 हजार रुपए के बीच मिल जाएंगे। ऐसे में कम बजट में अधिक स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा।
RBSE देगा बजट
हर बार लैपटॉप खरीदने के लिए राज्य सरकार अलग से बजट जारी करती है। इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ही टैबलेट का भुगतान करेगा। सरकार का तर्क है कि बोर्ड के पास अरबों रुपए की जमा पूंजी है जो स्टूडेंट्स की है, उसी पर खर्च होनी चाहिए।
