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जयपुर: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है। जिसके तहत ओबीसी (अदर बेकवर्ड क्लास), एमबीसी (मोस्ट बेकवर्ड क्लास) और ईडब्ल्यूएस (इकनॉमिक वीकर सेक्शन) कैटेगरी के अभ्यर्थी, जिनके पास जातीय प्रमाण पत्र नहीं थे। वह अब शपथ पत्र देकर नौकरी हासिल कर सकेंगे। सरकार के इस फैसले से ग्राम विकास अधिकारी, कंप्यूटर अनुदेशक, पशुधन सहायक और कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।
दरअसल, 20 जनवरी को सरकार ने एक आदेश जारी किया था। इसमें ओबीसी, एमबीसी और ईएसडब्ल्यू श्रेणी के अभ्यर्थियों पर जाति प्रमाण पत्र देने की अनिवार्यता लागू की गई थी। जो भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने से पहले का होना जरुरी था। इस फैसले से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा से बाहर हो गए थे। इसके बाद जयपुर समेत प्रदेशभर में युवाओं ने राहत देने की मांग को लेकर विरोध भी किया था।
वहीं, अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैकफुट पर आकर युवाओं को राहत दी है। इसका सीधा फायदा पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा-2021, कनिष्ठ अभियंता सीधी भर्ती परीक्षा-2022, पटवार सीधी भर्ती परीक्षा-2021 और कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा के 6 लाख अभ्यर्थियों को मिलेगा।
राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि हमारे विरोध के बाद सरकार ने आखिर हमारी एक मांग पूरी की है। लेकिन अब भी 20 मांगे लंबित है। जिन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। जब तक सरकार हमारी सभी मांगों को पूरा नहीं करेगी। हम गुजरात में ही कांग्रेस के खिलाफ डेरा डाले रखेंगे। अगर सरकार फिर भी नहीं मानी तो कांग्रेसी नेताओं का विरोध करेंगे और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकेंगे।
