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Friday, September 20

रेजीडेंट्स का आज से कार्यबहिष्कार:एसएमएस मेडिकल कॉलेज से त्रिमूर्ति सर्किल तक निकाली रैली

अभिनव टाइम्स.जयपुर। जयपुर में एसएमएम मेडिकल कॉलेज और उससे जुड़े हॉस्पिटलों में आज रेजीडेंट्स डॉक्टर्स ने ओपीडी का बहिष्कार किया। मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर्स के समूह ने रैली निकाली और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यहां डॉक्टर्स ने नारेबाजी की और सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को नहीं सुना तो वे ओपीडी के अलावा इमरजेंसी, आईसीयू और लेबर रूम का भी कार्य बहिष्कार कर देंगे। इधर रेजीडेंट्स के नहीं आने से एसएमएस में मरीजों को भी पेरशानी उठानी पड़ी।

नई बॉन्ड नीति में संशोधन करने सहित अन्य मांगों को लेकर विरोध कर रहे रेजीडेंट्स डॉक्टर्स जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स (जार्ड) ने आज सम्पूर्ण रूप से ओपीडी का बहिष्कार करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस कारण धन्वंतरि ओपीडी ब्लॉक में आज मरीजों को थोड़ी परेशानी हुई। हालांकि इन सर्विस डॉक्टर्स ने ओपीडी की कमान संभाल रखी थी। ओपीडी में आने वाले मरीजों को जांच पर्ची बनवाने में सबसे ज्यादा परेशानी हुई।

रैली निकाल किया प्रदर्शन
अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर गए रेजीडेंट्स डॉक्टर्स के समूह ने आज मेडिकल कॉलेज से त्रिमूर्ति सर्किल होते हुए एसएमएस हॉस्पिटल तक रैली निकाली और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जार्ड के अध्यक्ष डॉ. नीजर दामोर ने बताया कि हम पिछले लम्बे समय से अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे है, लेकिन सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही। इस कारण आज हमें मजबूर होकर ओपीडी का बहिष्कार करना पड़ा है। उन्होंने बताया कि गंभीर और इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को कोई तकलीफ न हो इसके लिए हमने इमरजेंसी, लेबर रूम और आईसीयू सर्विस को हड़ताल से दूर रखा है। यहां हमारी टीम लगातार सर्विस दे रही है।

ये है विरोध का मूल कारण
सरकार की ओर से जुलाई में जारी की बॉन्ड नीति रेजीडेंट्स डॉक्टर्स के विरोध का मूल कारण है। रेजिडेंट्स का आरोप है कि सरकार ने जो बॉन्ड नीति जारी की है वह इतनी जल्दबाजी में और अपारदर्शिता के साथ की है कि इससे पीजी कर चुके डॉक्टर्स को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा सरकार ने बॉन्ड नीति की विज्ञप्ति निकाले जाने के बाद भी राजस्थान के सभी मेडिकल कॉलेज में अभ्यर्थियों का बिना किसी पारदर्शी प्रक्रिया के एसआर के पदों पर नियुक्त हो जाना भ्रष्टाचार और धांधली है। डॉक्टर्स ने मांग की है कि इस बॉन्ड नीति में रेजीडेंट डॉक्टर्स को समान अवसर मिले और नीति की विसंगतियों को दूर करने एवं रुपरेखा तैयार करने के लिए एक कमेटी गठित हो।

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