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Friday, November 15

कन्यादान में सरकार ने दिए 2.15 करोड़:3 महीने में 423 कन्याओं की शादी, CM की ये योजना बन रही वरदान

टोंक | राज्य सरकार की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना गरीब, बीपीएल, असहाय वर्ग के परिवारों की बेटियों की शादी के लिए वरदान साबित हो रही है। जो परिवार लाडली की शादी का खर्चा वहन नहीं कर सकते उनके लिए ये योजना आर्थिक संबल दे रही है। 2022 में तीन माह में ही सरकार ने 423 लड़कियों की शादी में दो करोड़ 15 लाख 73 हजार रुपये दिए हैं। इनमें से कई परिवार तो ऐसे हैं जिन्होंने पहले बेटियों की शादी करने के लिए कर्जा लिया और फिर इस योजना से आर्थिक मदद मिलने पर कर्ज चुकाया। योजना से गरीब परिवारों को कर्ज से भी मुक्ति मिली है।

जिले की तहसील देवली की ग्राम पंचायत आंवा निवासी रामदेव की भी ऐसी ही कहानी है। इनकी भी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। ऐसे में दो बेटियों की शादी में आर्थिक परेशानी हुई। मजबूरन लोगों से कर्जा लेना पड़ा। चौहान बताते हैं कि वे बीपीएल परिवार से हैं। उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। इसलिए अपनी दो बेटियों पूजा व रिंकू की शादी की चिंता से वह परेशान रहते थे। बेटियों की शादी करने के लिए रामदेव ने साहूकार से कर्ज लेकर अपनी दोनों बेटियों की शादी की।

राज्य सरकार द्वारा चलाए गए प्रशासन गांव के संग अभियान में रामदेव को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की जानकारी प्राप्त हुई। उन्होंने विभाग में जाकर इस योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। शादी के 6 महीने के अंदर ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने के बाद विभाग द्वारा संपूर्ण दस्तावेजों की पूर्ति कर रामदेव को 1 लाख 2 हजार रुपए की आर्थिक सहायता सीधे खाते में जमा करा दी गई। रामदेव कहते हैं कि गरीब परिवारों की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना वरदान साबित हुई है। मेरे जैसे सैकड़ों गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में इस योजना में शादी हुई है।

किसको कितनी मिलती है सहायता राशि – सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग के डिप्टी डायरेक्टर नवल खान ने बताया कि इस योजना में अनपढ़ युवती की शादी पर 21 हजार रुपये, दसवीं पास युवती की शादी में 31 हजार रुपये, ग्रेजुएट युवती की शादी में 41 हजार रुपये मिलते हैं। यदि ग्रेजुएट युवती दलित, अल्पसंख्यक वर्ग से है तो दस हजार रुपये अतिरिक्त मिलते हैं। यानी इन लड़कियों की शादी में अधिकतम 51 हजार रुपये मिलते हैं। इस तरह इस वित्तीय वर्ष में तीन माह में ही एक करोड़ 73 लाख 64 हजार रुपये सरकार ने दे दिये हैं।

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